निर्वाचन आयोगले तीनवटा राजनीतिक दललाई ‘दर्ता खारेज हुने गरी कारबाही किन नगर्ने?’ भन्ने प्रश्नसहित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, ४३ दललाई विगतमा तोकिएको जरिवाना बुझाउन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको कारण स्पष्ट गर्न पत्राचार गरेको छ।
आयोगको अभिलेख अनुसार २०८१ मङ्सिरसम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको संख्या १२१ छ। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), आम आदमी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ (४) अनुसार जवाफ मागिएको हो।
कुन धारा अनुसार कारबाही?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (४) मा उल्लेख छ —
“यदि कुनै दलले आयोगको निर्देशनविपरीत काम गरेमा, आयोगको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिवाना नबुझाएमा त्यसको दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ।”
तीन वटै दलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन्। चैतको पहिलो साता बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले ऐनको दफा ४१ सँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन नभएको ठहर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। साथै, ती दलहरूले तोकिएको जरिवाना समेत बुझाएका छैनन्। आयोग अनुसार तिनीहरूले बुझाउनु पर्ने जरिवानाको कूल रकम ७० हजार रुपैयाँ छ।
-
आम आदमी पार्टी नेपाल — अध्यक्ष अशोककुमार यादव, दर्ता वर्ष: २०७३
-
राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक — अध्यक्ष रितेशकुमार सिंह, दर्ता: २०७५ भदौ २४
-
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) — अध्यक्ष सुदीप रुवाली, दर्ता: २०७८ असार ६
४३ दललाई जरिवाना तिर्न ताकेता
निर्वाचन आयोगले थप ४३ दललाई पनि जरिवाना तिर्न ताकेता गरेको छ। तीमध्ये पाँच दलले लगातार तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन्।
-
गान्धीवादी पार्टी नेपाल
-
नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी
-
माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल
-
साझा पार्टी, नेपाल
-
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली)
यी दलहरूले जरिवाना तिरेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए खारेज हुने सम्भावनाबाट जोगिन सक्छन्।
अन्य जरिवानासहितका निर्देशहरू
-
आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी (अध्यक्ष: कृष्णगोपाल बन्जारा) — केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन र महाधिवेशन नगरेको भन्दै आयोगले ५० हजार जरिवाना तोकेको छ।
त्यस्तै, आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सहित विगतका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका १९ राजनीतिक दललाई बक्यौता जरिवानासहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। करिब २५ दलले २०८०/८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्। जसमध्ये आठवटा दलले अघिल्ला वर्षको जरिवाना पनि तिरेका छैनन्।
