काठमाडौं : अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि विभिन्न निकाय धाउन नपर्ने भएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले यी सबै काम विभागबाटै एकै ठाउँमा सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र अभिलेख व्यवस्थापन अब सूचना तथा प्रसारण विभागमै हुनेछ। त्यस अभिलेख विभागले नियमित रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ। यससँगै अब पत्रकार वा सञ्चारगृहले छुट्टाछुट्टै निकायमा कागजात बुझाउने झन्झट अन्त्य भएको छ।
यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन अभिलेखका लागि रु ३,००० शुल्क लिई सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएकोमा अब उप्रान्त सो शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा विभागले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको हो। मन्त्रालयले यसले सेवाग्राहीलाई सहजता र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सूचना विभागले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख विभागले नै नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र अब सेवाग्राहीले कागजातहरू प्रेस काउन्सिलमा बुझाउनु नपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
नेपाल सरकारको ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो नियमावलीको नियम ८ (ज) बमोजिम सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रमाणपत्र प्राप्त अनलाइनहरूको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई नियमित रूपमा प्रेस काउन्सिललाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि आजै सूचना जारी गर्दै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण विभागकै जिम्मामा रहने र काउन्सिलले अनुगमन मात्र गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालका अनुसार अब अभिलेख सूचना विभागले राख्ने र काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिताको पालना अनुगमन गर्नेछ।
सञ्चार मन्त्रालयले २०७३ सालमा जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका’ र त्यसको संशोधनको अनुभवलाई सुधार गर्दै यो प्रणाली लागू गरिएको हो।
