विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले तयार पारेको कोशी प्रदेश आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको छ। यस विधेयकमा समाचार सामग्री वा प्रसारणका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रेस रजिष्ट्रार मार्फत पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
समितिबाट स्वीकृत भएको प्रतिवेदन भदौ ६ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुने तयारी छ। प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेपछि विधेयक प्रमाणिकरण भएर ऐनमा परिणत हुनेछ।
पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला संस्थाले विधेयकप्रति असहमति जनाए पनि समितिले सिधै सरकारकै प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। विधेयकअनुसार जो–कोहीले समाचारबारे उजुरी दिन सक्नेछन् र त्यसको छिनोफानो सरकारले नियुक्त गर्ने रजिष्ट्रारले गर्नेछन्। जरिवाना मात्र होइन, क्षतिपूर्ति असुल गर्ने अधिकारसमेत रजिष्ट्रारलाई दिने व्यवस्था छ।
संविधानअनुसार संघीय प्रेस काउन्सिलले गर्नुपर्ने मिडिया कन्टेन्टको अनुगमन अधिकार पनि रजिष्ट्रारलाई दिने प्रस्ताव छ। यस्तै, सरकारको निर्देशन नमानेको अवस्थामा प्रसारण बन्द गराउने वा इजाजत खारेज गर्ने अधिकारसमेत सोही पदाधिकारीलाई दिइएको छ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारकै प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोड दिँदा, नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि समर्थन गरेका कारण विधेयक सहजै पारित भएको हो। तर, माओवादी केन्द्रका सांसद गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पाले भने असहमति राखेका छन्।
विधेयकले कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा अध्यक्षलाई औपचारिक भूमिकामा राख्ने र कार्यकारी अधिकारसहितको सदस्य–सचिवको रुपमा प्रेस रजिष्ट्रारलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। सो व्यवस्था प्रति पत्रकार महासंघले असहमति जनाउँदै अध्यक्षलाई नै कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
विज्ञापन वितरण सम्बन्धी प्रावधानमा समेत सरोकारवालाले प्रदेशकै सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए पनि समितिले स्वीकार गरेको छैन। महिलाको प्रतिनिधित्व भने ३ सदस्य पुर्याइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्तिमा एमाले र कांग्रेसबीच भागबण्डा भइसकेको छ। एमालेले कार्यकारी रजिष्ट्रार लिन र कांग्रेसले अध्यक्ष पाउने सहमति भएको बताइन्छ। यसै कारण विधेयकमा योग्यता सम्बन्धी प्रावधान समेत व्यक्ति हेरेर राखिएको आलोचना भएको छ।
विधेयकले अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष र रजिष्ट्रार हुन ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सदस्यको उमेर भने ४० वर्ष पुरा हुनुपर्नेछ। समितिमा बहुमत एमालेकै भएकाले विधेयक सजिलै पारित भएको हो।
