इलाम नगरपालिका–९, सेरामा रहेको शीत भण्डार भवन बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक देखिन्छ । तर, भित्र पस्दा यसको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन्छ—बाहिर ढोकामा झुन्डिएको खिया लागेको ताल्चा, भित्र भने थुप्रिएका पुराना गाडी र पार्टपुर्जा, वरिपरि झारझुङ्गलले ढाकेको दृश्य । किसानको उत्पादन भण्डारणका लागि बनेको यो संरचना अहिले स्थानीयवासीबीच ‘थोत्रा गाडी राख्ने ग्यारेज’को रूपमा चिनिन थालेको छ ।
निर्माणको इतिहास
२०६६ सालमा सुरु भई २०६८ मा सम्पन्न यो परियोजनामा भारत सरकारको करिब ४ करोड ३९ लाख, नेपाल सरकारको ६७ लाख ५८ हजार र इलाम नगरपालिकाको ४३ लाख ५ हजार रुपैयाँ गरी पाँच करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो । २ हजार टन क्षमताको यो भण्डार किसानले उत्पादन गरेका आलु, अदुवा, स्कुस, टमाटर, फलफूल लगायतका बाली सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले बनाइएको हो । तर, उद्घाटनपछि पनि कहिल्यै प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
प्राविधिक समस्या
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो भण्डार सञ्चालन नहुनुको मुख्य कारण “सिंगल च्याम्बर प्रणाली” हो । फरक–फरक बालीलाई फरक तापक्रम आवश्यक पर्छ, तर यो संरचनामा एउटै तापक्रममा मात्र भण्डारण गर्न मिल्छ । यस कारण एकैसाथ धेरै खाले उत्पादन राख्न सकिँदैन । यही कमजोरीका कारण करोडौंको लगानी निष्प्रभावी बनेको हो ।
किसानको पीडा
इलामका किसानहरू प्रत्येक सिजनमा उत्पादन सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् । उदाहरणका लागि, सन्दकपुर गाउँपालिकाका देउकुमार राईले ५० रोपनीमा किवी खेती गरेका छन् । उनी भन्छन्,
“सिजनमै सबै बेच्नुपर्छ, अफ सिजनमा बिक्री गर्न पाए मुल्य दोब्बर पाउँथ्यौं । तर भण्डार नहुँदा हामीले सस्तोमा बेच्नुपर्ने, पछि भारतबाट महँगोमा त्यही किवी किनेर खानुपर्ने अवस्था छ ।”इलाम नगरपालिका–८ का किसान उमेशचन्द्र महतले भने, “मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारी तत्कालै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी किसानको मेहनतको उचित मूल्य पाउनै सकिँदैन ।”
राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव
यो परियोजना पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र स्वर्गीय सुवास नेम्वाङकै गृहजिल्लामा बनेको भए पनि, सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक राजनीतिक पहल भने देखिएन । रास्वपा इलामका सभापति टीका ओडारीका अनुसार, “यस्ता संरचना निर्माण भएपछि किसान लक्षित बनाउन नसक्नु भनेको राज्यका तहगत सरकारहरूकै उदासीनता हो ।”
दुरुपयोग र निराशा
हाल यो भवनभित्रका उपकरणहरू खिया लागेर प्रयोगविहीन भएका छन् । नगरपालिकाले चौकीदार राखेर रेखदेख गर्ने भए पनि, सञ्चालन नहुँदा खर्च मात्रै भइरहेको छ । यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति ‘ग्यारेज’मा परिणत हुनु राज्यको कमजोर व्यवस्थापनको उदाहरण भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
करोडौंको लगानीमा बनेका यस्ता संरचना कहिल्यै प्रयोगमा नआउँदा किसान मात्र होइन, सर्वसाधारणमा समेत सरकारप्रति निराशा बढ्दै गएको छ । जबसम्म पूर्वाधार निर्माणसँगै त्यसको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिइँदैन, तबसम्म यस्ता उदाहरण दोहोरिरहने देखिन्छ ।
