स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारले बजेटको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बजेट अभावका कारण हालकै अवस्थामा यो कार्यक्रम चलाउन नसकिने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभामा छलफलमा रहेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए। तर, सरकारले गत वर्ष जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ।
“यो बीमासम्बन्धी कार्यक्रम अब यसरी अघि बढ्न सक्दैन। सरकारले आवश्यक पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो या नागरिकको योगदानको आधारमा आधारित बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्यो,” पौडेलले संसदमा भने।
उनका अनुसार, हाल देशका ७७ जिल्ला र ७५३ पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सेवा प्रदायकको रूपमा कुल ४८४ संस्था छन्, जसमध्ये ४०३ सरकारी, ४८ निजी र ३३ सामुदायिक अस्पताल छन्।
बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनशक्ति पनि थोरै भएको मन्त्री पौडेलले गुनासो गरे। अस्थायी र करार सेवामा जम्मा ३४४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले बताए।
स्वास्थ्य बीमाको लागि प्रगतिशील प्रिमियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “कसले कति तिर्न सक्छ भनेर अध्ययन गरेर प्रगतिशील प्रिमियम लगाऔँ। न्यूनतम प्रिमियम शुल्क तिर्न सक्नेले तिर्ने, त्योभन्दा माथि भएपछि अतिरिक्त थपौँ। न्यूनतम नसक्नेलाई राज्यबाट थपौँ,” उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनीलकुमार शर्माले ‘सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार कोषलगायतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने’ जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सोही प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
